लखनऊ/ कानपुर देहात-वेबसाइट पर शासनादेश अपलोड न करने वाले विभागों पर होगी सख्ती

वेबसाइट पर शासनादेश अपलोड न करने वाले विभागों पर होगी सख्ती

कोई भी शासनादेश तभी होगा वैध जब शासनादेश वेबसाइट पर होगा अपलोड

लखनऊ/ कानपुर देहात…. प्रदेश सरकार शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले विभागों पर सख्ती बरतने जा रही है। सचिवालय प्रशासन ऐसे विभागों की सूची तैयार करने जा रहा है जो शासनादेश की वेबसाइट ( http://shasnadesh.up.gov.in ) पर अनिवार्य रूप से अपने शासनादेश अपलोड नहीं करते हैं। ऐसे विभागों की सूचना मुख्य सचिव को दी जाएगी। इस बाबत प्रमुख सचिव के. रविंद्र नायक ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं।
सरकार ने सभी विभागों को अपने यहां के सभी शासनादेशों को वेबसाइट में अपलोड करने के नियम बनाए हैं। सचिवालय प्रशासन ने एक बार फिर सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिवों को सभी विभागों के शासनादेश अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड कराने के लिए पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई विभाग शासनादेशों एवं उनके संशोधनों को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता है तो यह तथ्य मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाएगा और संबंधित विभाग के प्रमुख पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अत: निहित व्यवस्था के अनुसार शासनादेशों को अपलोड किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देशित करें।