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हमीरपुर सेतु दुर्घटना की जांच के लिए दो उच्चस्तरीय समितियां गठित, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई योगी सरकार ने पहुंचाई मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रभावित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से किया जाएगा आच्छादित हमीरपुर, 1 जून। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन सेतु के सेगमेंटल स्पान (P-5 से P-6) गिरने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के तहत जिला प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा दो अलग-अलग उच्चस्तरीय जांच समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों ने घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यापक जांच शुरू कर दी है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) कर रहे हैं, घटना से संबंधित सभी प्रशासनिक, तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है। समिति के सदस्यों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा भी तकनीकी परीक्षण एवं विशेषज्ञ जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता, डिजाइन, संरचनात्मक मानकों, निर्माण सामग्री तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन की गहन समीक्षा करेगी और आवश्यकता पड़ने पर निर्माण सामग्री की प्रयोगशाला जांच भी कराई जाएगी।
जून महीने में 4 IPS, 14 PPS अधिकारी होंगे रिटायर आईपीएस 1. आलोक शर्मा DG 2. राजीव मल्होत्रा IG 3. गिरिजेश कुमार SP, CID 4. देवेंद्र भूषण SP, SSF 2nd BN पीपीएस 1. अशोक वर्मा Addl SP 2. बलराम DSP, भदोही 3. जिलाजीत DSP 4. रेखा बाजपेयी DSP 5. कुशल पाल यादव DSP 6. संत प्रसाद उपाध्याय DSP 7. अरविंद कुमार DSP, खीरी 8. विनोद कुमार DSP, रेलवे 9. सतीश कुमार रावत DSP 10. संजय वर्मा DSP 11. उर्मिला चौधरी DSP 12. सुगंधा उपाध्याय DSP 13. राम निवास यादव DSP 14. जयकरण सिंह DSP
डीजीपी राजीव कृष्णा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक साल मेरे कार्यकाल का पूरा हुआ है 1 वर्ष में सीएम के मार्गदर्शन में पुलिस ने कार्य किया है पिछले साल हमने 10 प्राथमिकताओं के साथ काम किया है नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हो इस पर ध्यान दिया गया अपराध अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की गई 7,8 सालों में अपराध में कमी आई है महिला सुरक्षा का जो कार्यक्रम है सीएम की प्राथमिकताओं में से एक है यूपी पुलिस नोडल एजेंसी के रूप में लीड के रहा है प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम से परिवर्तन किए गए कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिए गए दहेज घरेलू झगड़े अल्प व्यक्त के लिए अवेयर किया है समाजिक अपराध सामान्यतः पुलिस बहुत इंपैक्ट नहीं डाल सकती है इन सभी चीजों में विशेष कमी दर्ज की गई कार्रवाई करने के बाद फॉलोअप एक्शन लिया जाता है छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजने के बाद भी पीड़िता से संपर्क किया जाता है 6 माह में मिशन में अपराधों के 9.5% से 33 प्रतिशत कमी आई है थाने चौकी पर जवाबदेही तय की गई
कानपुर देहात | दिनांक : 01 जून 2026 जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न तहसीलों एवं ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं को उनके प्रकरण
3 माह से वेतन नहीं, फिर भी ड्यूटी जारी! चित्रकूट स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठे बड़े सवाल चित्रकूट जनपद चित्रकूट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन न मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार वेतन भुगतान में हो रही देरी से कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिले के विभिन्न सीएचसी में तैनात संविदा कर्मचारी नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, मकान किराया और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। वेतन रुका, बढ़ी परेशानी संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। आर्थिक तंगी के चलते कर्मचारियों को कर्ज लेने तक की नौबत आ गई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। अस्पतालों की व्यवस्था में संविदा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनका मनोबल गिरना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराया- CM 45 दिन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे- CM हमारी धार्मिक परंपरा को वैश्विक मान्यता मिली- CM पहले लोग अराजकता का शिकार होते थे- CM पहले कोई प्रयागराज नहीं आना चाहता था- CM इसी प्रयागराज में 66 करोड़ श्रद्धालु आए- CM यहां के महापौर ने विरासत को विकास से जोड़ा- CM हमने PM मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाया- CM अक्षयवट के दर्शन की पहले अनुमति नहीं थी- CM अब लोग अक्षयवट के दर्शन करते हैं- CM
*शुक्रवार, 22 मई 2026 के मुख्य समाचार*सच के करीब 🔶चुन-चुन कर मारे जा रहे भारत के दुश्मन! PoK में मारा गया अल-बद्र का खूंखार कमांडर हमजा, रची थी पुलवामा की साजिश 🔶मोजतबा ने ठुकराई ट्रंप की बड़ी मांगः दिया दो टूक जवाब-‘यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा’ 🔶पाकिस्तान में 14 साल की बच्ची का अपहरण, जबरन धर्मांतरण के बाद 41 वर्षीय मुस्लिम से करवाया निकाह 🔶ईरान डील पर Israel-US दोस्ती में दरार ! नेतन्याहू का गुस्सा सातवें आसमान पर, ट्रंप से 1 घंटा झगड़े बाद कहा-“गलती मत करना” 🔶भारत को जितना तेल चाहिए हम देंगे, अमेरिका ने किया ऐलान, होने वाली है बड़ी डील 🔶गाय को मारना ईद का हिस्सा नहीं, बकरीद से पहले बंगाल में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
कानपुर देहात: कलेक्ट्रेट व तहसील कार्यालयों की रद्दी कागज बिक्री के लिए 23 मई तक निविदा आमंत्रित कानपुर देहात, 20 मई 2026 जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी कार्यालयों की रद्दी कागजों की बिक्री को लेकर अल्पकालिक निविदा जारी की है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय, सभी तहसीलदार कार्यालय और डीएम के सीधे नियंत्रण वाले अन्य राजकीय कार्यालयों की रद्दी कागज बेची जाएगी। निविदा की शर्तें:
लू के साथ भीषण गर्मी से पशु-पक्षी एवं जनमानस के हाल बेहाल – दोपहर के समय सड़कों एवं बाजारों में फैल जाता है सन्नाटा दुकानदारों में मायूसी औरैया। इन दिनों लू के साथ हो रही भीषण गर्मी से जहां एक हो जनमानस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है,वहीं दूसरी ओर पशु पक्षियों के भी हाल भी हाल बेहाल हो रहे हैं। पूर्वाहन 11:00 बजे के बाद सड़कों एवं बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। दुकानदार ग्राहकों की आस में अपनी-अपनी दुकानों पर जमे रहते हैं। ग्राहकों के नहीं आने से उन्हें ग्राहकों के अभाव में मायूसी मिल रही है। विद्यालय एवं कोचिंग के लिए जाने-आने वाले छात्र-छात्राओं को भी इस भीषण गर्मी से जूझने को मजबूर होना पड़ता है। . इन दिनों गर्मी का सितम लू की तपन अपना कहर बरसा रही है जिसके कारण जनमानस की साथ ही कुछ पक्षी व पेड़ पौधे भी गर्मी की भीषण तपन के कारण व्याकुल से प्रतीत हो रहे
कानपुर देहात के 400 करोड़ के जमीन घोटाले में पूर्व एडीएम सहित कंपनियों व बैंक अधिकारियों पर एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, मूसानगर थाने में तहसीलदार ने दर्ज कराया मुकदमा जालसाजी में तत्कालीन प्रशासनिक अफसरों और बैंक कर्मियों की भूमिका आई सामने कानपुर देहात, 12 मई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को जारी रखते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में करीब 400 करोड़

Tag Archives: रेलवे 9. सतीश कुमार रावत DSP 10. संजय वर्मा DSP 11. उर्मिला चौधरी DSP 12. सुगंधा उपाध्याय DSP 13. राम निवास यादव DSP 14. जयकरण सिंह DSP

जून महीने में 4 IPS, 14 PPS अधिकारी होंगे रिटायर आईपीएस 1. आलोक शर्मा DG 2. राजीव मल्होत्रा IG 3. गिरिजेश कुमार SP, CID 4. देवेंद्र भूषण SP, SSF 2nd BN पीपीएस 1. अशोक वर्मा Addl SP 2. बलराम DSP, भदोही 3. जिलाजीत DSP 4. रेखा बाजपेयी DSP 5. कुशल पाल यादव DSP 6. संत प्रसाद उपाध्याय DSP 7. अरविंद कुमार DSP, खीरी 8. विनोद कुमार DSP, रेलवे 9. सतीश कुमार रावत DSP 10. संजय वर्मा DSP 11. उर्मिला चौधरी DSP 12. सुगंधा उपाध्याय DSP 13. राम निवास यादव DSP 14. जयकरण सिंह DSP

June 2, 2026 शहर 0 9

जून महीने में 4 IPS, 14 PPS अधिकारी होंगे रिटायर आईपीएस 1. आलोक शर्मा DG 2. राजीव मल्होत्रा IG 3. …

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औरैया-सीएए का नोटिफ़िकेसन जारी करना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैचारिक प्रतिबद्धता-सुब्रत पाठक