Sach Ke Karib 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ⚖️ का ऐतिहासिक फैसला
‘शांति भंग’ में निर्दोषों को जेल भेजने वाले पुलिस अफसरों पर गिरेगी गाज !!
अवैध हिरासत पर ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजा.
दोषी पुलिस अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाएगा जुर्माना.
8 दिन अवैध हिरासत में रखने पर पीड़ित को ₹2 लाख मुआवजा.
हाईकोर्ट बोला- व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि.
बिना कानूनी आधार 24 घंटे से ज्यादा हिरासत अब पड़ेगी भारी.
पूरे यूपी में लागू होंगे हाईकोर्ट के नए दिशा-निर्देश.
प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को 14 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश…
