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मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम सचिवों को जीएसटी कटौती संबंधी प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी ग्राम सचिव वित्तीय कार्यों का निष्पादन शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करें तथा जीएसटी कटौती से संबंधित नियमों का पूर्ण अनुपालन: मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन सभागार, माती में आज मुख्य विकास अधिकारी श्री विधान जायसवाल की अध्यक्षता में ग्राम सचिवों हेतु जीएसटी कटौती (GST Deduction) के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम सचिवों को जीएसटी कटौती से संबंधित प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता एवं त्रुटिरहित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना रहा।

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम सचिवों को जीएसटी कटौती संबंधी प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी

ग्राम सचिव वित्तीय कार्यों का निष्पादन शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करें तथा जीएसटी कटौती से संबंधित नियमों का पूर्ण अनुपालन: मुख्य विकास अधिकारी

विकास भवन सभागार, माती में आज मुख्य विकास अधिकारी श्री विधान जायसवाल की अध्यक्षता में ग्राम सचिवों हेतु जीएसटी कटौती (GST Deduction) के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम सचिवों को जीएसटी कटौती से संबंधित प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता एवं त्रुटिरहित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना रहा।
मुख्य विकास अधिकारी श्री विधान जायसवाल ने कहा कि सभी ग्राम सचिव वित्तीय कार्यों का निष्पादन शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करें तथा जीएसटी कटौती से संबंधित नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सही जानकारी एवं समयबद्ध अनुपालन से विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
कार्यशाला में जिला पंचायत राज अधिकारी श्री विकास पटेल भी उपस्थित रहे। उन्होंने जीएसटी कटौती की प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेखों के संधारण, कर जमा करने की समय-सीमा तथा व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ग्राम सचिवों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें शासन के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को अधिक पारदर्शी, सुगम और नियमानुसार संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा “ग्राम निधि” का नया बैंक खाता खुलवाने और सरकारी खरीद-बिक्री व निविदाओं को सुचारू करने के लिए जीएसटी (GST) नंबर हेतु आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
कार्यशाला में जनपद के सभी संबंधित ग्राम सचिव उपस्थित रहे तथा जीएसटी कटौती से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त राज्य कर,जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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